साधना का पथ कठिण हैं........

सामान्य जनतेच्या अन्यायविरुद्धच्या संघर्षशील आंदोलनाबाबत सरकारचा प्रतिसाद अगदी नकारात्मक आणि क्रूर स्वरुपाचा झाला आहे. दिशाभुल झालेल्या किंवा असंतुष्ट हिंतसंबंधी व्यक्तिकडून या गटाचे नेतृत्व केले जात असल्याची संभावना करीत सरकारने आता पाशवी बळाचा वापर करुन असंतोषाला दडपून टाकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. अर्थात, यामुळे असंतोष दडपणे शक्य झाले नसून तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.  

मणिपूरमधील इंफाळच्या दर्‍यांमध्ये वसणार्‍य़ा मालोम शहरातील ही सत्य घटना. 
1 नोव्हें 2000, सकाळच्या वेळी लोक मालोमच्या बसस्टॉपवर बसची वाट बघत उभे होते. अचानक काही सैनिक गाडीतून खाली उतरले आणि बेछूट गोळीबार सुरु केला, काही मिनिटांतच पुन्हा गाडीत बसून निघून गेले. दुसर्‍या दिवशी स्थानिक वृत्तपत्रांच्या पहिल्याच पानावर ‘संसदेत बॉम्ब ठेवण्याच्या संशयावरुन आसाम रायफल्सने केलेल्या गोळीबारात 10 निरपराध लोकांचा बळी’ या मथळ्याखाली रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या 10 व्यक्तींच्या मृतदेहाचे छायाचित्र होते. त्यात 62 वर्षाच्या वृद्ध लैसंग्बम इबेतोमी, 1988 साली राष्टीय शौर्य पदकाचा मानकरी ठरलेला 18 वर्षाचा सिनाम चंद्रमणी होता. या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे मणिपूरच्या नागरिकांनी व इतर सामाजिक संस्थांनी केली. तेव्हा आसामच्या या सैनिकांना हा अधिकार AFSPA ( Armed Forces Special Power Act, 1958) या कायद्या अंतर्गत दिला गेला असल्य़ाने त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली जाणार नाही या शब्दांत सरकारने मणिपूरच्या सामान्य जनतेचा आवाज बाहेर पडण्यापूर्वीच घशातच दाबून तुम्ही आमचे गुलाम आहात, हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले.

सरकारच्या या दडपशाहीविरुद्ध शांतता फेरी आयोजित करण्याच्या एका बैठकीत 28 वर्षाच्या मुलीने या रक्तपाताच्या हत्याकांडाची छायाचित्रे पाहिली. झोपलेल्याला उठवणे सहज शक्य आहे पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला अशा हजार शांतता फेर्‍या काढल्या तरी यत्किंचितही फरक पडणार नाही, म्हणूनच मग या मुलीने अन्यायाला पाठीशी घालणार्‍या सरकारच्या हिंसक भूमिकेला गांधीच्या अहिंसात्मक मार्गाने प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला. खुलेपणाने हिंसा करण्याचा परवाना देणारा ‘सशस्त्र दल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)’ चा दमनकारी कायदा मणिपूरमधे रद्द करण्यात यावा किंवा फेरसुनावणी करण्यात यावी यासाठी 4 नोव्हें 2000 या दिवशी तिने आपल्या आईचा आशिर्वाद घेऊन आमरण उपोषण सुरु केले आणि इथूनच तिच्या अहिंसात्मक संघर्षाला सुरुवात झाली. ही मुलगी म्हणजेच ‘Iron Lady of Manipur’ इरोम शर्मिला चानू! हीच ती इरोम जी कुठलाही नारा देत नाही, जिने कुठलाही बॅनर लावलेला नाही, जी कुठल्याही संघटनेशी जोडलेली नाही, जिचा कुठलाही राजकीय स्वार्थ नाही तरी गेली 10 वर्षे अन्नपाणी न घेता मणिपूरमधील सरकारी सैन्याच्या अन्याय- अत्याचाराविरुद्ध मुक्तिसंग्राम लढत आहे.

मणिपूरच्या इंफळमधील कोंगपल शहरातील या civil right activist, political activist, पत्रकार आणि जेष्ठ कवयित्रीला मणिपूरचे लोक ‘मेंघोबाई’(The Fair One) याच नावाने ओळखतात. शाळेत नेहमी मागच्या बाकावर बसणारी इरोम एकटीच असायची. तिच्या आधीची आठ भावंडे होती. ती जन्मली त्या वेळेस तिची आई इरोम सखी 44 वर्षाची होती. आईच दुधच नसल्याने संध्याकाळी अंधार पडला की इरोमचा आईसाठीचा हंबरडा सुरु व्हायचा. तिची आई त्यांच्या छोटयाशा दुकानात कामात असल्याने तिचा मोठा भाऊ सिंघजित तिला हातात घेऊन तिची भुक भागवू शकेल अशा आईकडे नेऊन द्यायचा. त्याच दुधाचे पांग फेडण्यासाठी, आपल्या अनेक आईंची गुलामगिरीतून मुक्तता करण्यासाठीच तिचा हा झगडा चालू आहे. तिच्या या कठोर निर्णयावर कित्येकांना अविश्वासच वाटला. आजही 50% मणिपुरी लोकांना तिच्या या वागण्यावर संशय आहे, पण इरोम जिला आपलं अंतिम ध्येय गवसल होतं म्हणूनच ती अशा प्रवासाला चालली होती जिथून परतीचा रस्ता नाही, हे तिला माहित होतं. 6 नोव्हें 2000, उपोषणाच्या तिसर्‍याच दिवशी पोलिसांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 309 अंतर्गत ‘आत्महत्येचा प्रयत्न’ या दाव्याखाली तिला अटक केले. अतिशय नाजुक तब्बेत झाली असुन सुद्धा ती तिच्या निश्चयावर ठाम होती हे पाहुन पोलिसांनी अतिशय क्रुरपणे तिच्या नाकात नळी घालुन तिला जिवंत ठेवण्यासाठी जबरदस्ती अन्न भरविण्यात आले आणि पुन्हा कोठडीत डांबून ठेवण्यात आले. अहिंसेचे उत्तर हिंसेने देण्याचा हा क़ोणता न्याय? काय घडलं 1947 साली आणि मणिपूरची शांतता भंग झाली कायमचीच! 1980 साली जेव्हा हा दमनकारी कायदा मणिपूरमध्ये लागु केला गेला तेव्हा त्या मागेही कोणतं ऐतिहासिक राजकारण होत?

मणिपूर भारताच्या ईशान्य पूर्व टोकावरील प्रांत. 1947 साली भारताप्रमाणेच मणिपूरनेही ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देऊन स्वतंत्र राज्य मिळवल होतं. मणिपूरच्या सरकारने लोकशाही स्वीकारुन स्वतंत्र मणिपूर संविधान कायदा-1947 तयार केला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विलिगीकरण्याच्या प्रक्रियेत 1949 साली मणिपूरच्या जनतेच्या मनाविरुद्ध मणिपूर भारतात विलीन करण्यात आले. यात दुखावलेल्या मणिपूरच्या लोकांचा असंतोष उफाळून वर आला आणि काही बंड करुन उठणारे लोकांचे गट पेटुन उठले. अशा या युद्धजन्य परिस्थितीत जनतेचा बंड मोडुन करण्यासाठी भारतीय सैन्य घुसविण्यात आले. मणिपूर व इतर ईशान्येकडील भाग (आसाम, नागालँड, मिझारोम, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश) ‘Disturb Area’ म्हणून जाहीर करुन ‘सशस्त्र दल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)’ चा काळा कायदा लागु करण्यात आला. या कायदा म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस किंवा कारवाई शिवाय संशयित म्हणुन कुठेही, केव्हाही मारण्याची परवानगी भारतीय सैन्यदलाला दिलेली आहे. यात कोणत्याही सैनिकाने कितीही गंभीर गुन्हा केला असला तरीही कुठेही तक्रार करण्याची मुभा तेथील लोकांना नाही. अंतर्गत बंडखोरी, सैन्याची हुकुमत आणि भारतीय सरकार यात मात्र मणिपूरची सामान्य जनता पिळली जात आहे. त्यांची संस्कृती, मुल्ये, विकसित आणि स्वतंत्र देशाची स्वप्ने आणि महत्त्वाचं म्हणजे माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क पायदळी तुडवून आपण कोणती ‘प्रजासत्ताक लोकशाही’ मिरवत आहोत. म्हणजेच संविधानाच्या रुपात व्यवस्थेचा चेहरा तर मोहक बनला परंतु ब्रिटीश राज्याचे ‘गुलामी कायदे’ जसेच्या तसे राहिले.

आजही मणिपूरमधल्या लोकांचा श्वास सुद्धा तिथल्या सैनिकांच्या बंदुकींच्या मर्जीने चालतो. ‘तेहेलका’ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षात 256 निरपराध लोक या हत्याकांडात मारले गेले आहेत. मुळातच स्त्री प्रधान संस्कृती असलेल्या या प्रांतात भारतीय राजकारण्यांच्या क्रुर चालींना स्त्रिया किंबहुना स्त्री-देहच बळी पडत आहे. इथल्या स्त्रिया म्हणजे 1949 भारत-मणिपूर विलीनच्या करारात ‘पेशगी’ च्या रुपात मिळालेल्या बाजारु वस्तूच बनल्या आहेत. कुठल्याही अधिकार्‍याने यावं आणि फरफपटत नेऊन ओरबाडावं. तिन दाद मागावी तर कुणाकडे? अशा या भारतीय राष्ट्रीयत्वाचे झेंडे मिरवणार्‍या भारतीय सैन्याचा आणि लोकशाहीचा डंका पिटणार्‍या भारत सरकारचा बुरखा मनोरमादेवीच्या हत्याकांडाने टराटरा फाडला. People’s Liberation Army या संस्थेच्या कार्यकर्त्या मनोरमा देवी(32वर्ष) यांना आसाम रायफल्सच्या सैन्याने अटक केले आणि दुसर्‍याच दिवशी तिचे प्रेत इंफाळच्या दर्‍यांमध्ये सापडले. तिच्या शरीरावर अनेक सैनिकांनी बलात्कार केल्याचे निशाण होते. स्वतःच्या मर्दानगीचा माज उतरल्यावर पण समाधान न झालेल्या या सैनिकांनी तिच्या ‘योनी’त 5 गोळ्या झाडुन अतिशय क्रुरपणे तिची हत्या केली. तिला आणि तिच्या माध्यमातून अनेक स्त्रियांना हेच दर्शविण्यात आले की, “तुम्ही कितीही राजकीय वक्तव्य केलत, तरी तुमची किंमत दोन मांसल स्तन आणि एक पुरुषांसाठी ‘सोय’ म्हणुन असलेली योनी इतकीच आहे.” यामुळे डिवचल्या गेलेल्या, अपमानित झालेल्या मणिपूरमधल्या सामान्य(खरतर असामान्य) 30 महिलांनी 15 जुलै 2004 या दिवशी रस्त्यावर येऊन इंडियन आर्मीच्या हेडक्वार्टसच्या समोर संपूर्ण कपडे उतरवून- नग्न होऊन निदर्शने केली आणि ठणकावून सांगितले, “या भारतीय सैनिकांनो हिंम्मत असेल तर उघडपणे आमच्यावर बलात्कार करा.” यावर अर्थातच सैन्य अधिकारी शेपूट घालून हेडक्वार्टसचे दार लावून आतच राहिले. कारण या महिलांनी स्वतःचे कपडे उतरवून स्वतःची आर्त कडूजहर सत्यता पुढे आणली आणि दिखाऊ कपडयांमागचे सैनिकांचे बीभत्स, क्रुर, निर्लज्ज नागडेपण जगाला दाखवले. या घटनेनंतर नोव्हें 2004 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या कायद्याच्या चौकशीसाठी न्यायधीश जीवन रेड्डी कमिटी नेमली. या कमिटीने 6 जून 2005 ला दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणॆ नमुद केले होते की, AFSPA च्या कायद्याची त्वरित फेरसुनावणी केली जावी. या कायद्याने मणिपूरच्या जनतेचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. कमिटीच्या 147 पानी अहवालावर दीड वर्ष सरकारने काही ठोस अंमलबजावणी केली नाही. संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ‘भारतीय सैनिकांना हिंसामय भागात अशा अधिकाराशिवाय अंकुश ठेवणे शक्य नाही.’ हा दावा करुन रेड्डी कमिटीचा अहवाल धुडकावून लावला.

वर्ष 2006. गेली सहा वर्षे इरोमला इंफाळच्या JN इस्पितळातील एका खोलीत एकटीलाच बंद करुन ठेवले आहे. दरवेळेस नळी काढुन टाकून ती तिचे उपोषण सुरु करते आणि तिसर्‍या दिवशी भारत सरकार तिच्या नाकात नळी घालून अन्न टाकतात. मागील सहा वर्षे भारत सरकारच हे कर्मकांड चालुच आहे. अन्नपाण्याचा स्पर्श सुद्धा न झालेले इरोमचे ओठ तिच्या शरीराइतकेच सुकुन गेलेत. तिने केस विंचरणेही थांबवलेय.

कोणालाही तिच्या या अखंड उपोषणाबद्दल शंकासुद्धा येऊ नये म्हणून ती तिचे दात सुक्या कपडयाने आणि सुकलेले ओठ स्पिरीटने पुसुन घेते. तिच शरीर एक निर्जिव वस्तुच बनले आहे. तिची मासिक पाळीतर केव्हाच थांबली आहे. तरीही तिचा संघर्ष मात्र थांबलेला नाही. तिचा मृदु आणि अडखळणारा आवाज फक्त तुम्हाला ऐकु येतो, ” मी तुम्हाला कसं समजावून सांगू? मला माझ शरीर सर्वात अधिक प्रिय आहे, म्हणुनच मी माझी सर्वात आवडती वस्तू पणाला लावली आहे. ही कोणतीही शिक्षा नाही,  but my bounden duty…”. हा आवाज गेली सहा वर्षे मणिपूरच्या दर्‍यांमध्ये घुमतो आहे पण एकही मणिपूरचा सरकारी अधिकारी, नेता इरोमला भेटायला गेलेला नाही. तेव्हा हा लढा मणिपूरमधेच चिरडुन टाकायच्या आधी दिल्लीच्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवला पाहिजे, असे सिंघजितला वाटु लागले. 3 ऑक्टोंबर 2006 या दिवशी दोन कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्याने इरोमला मणिपूरच्या जेलमधून दिल्लीला पळवून नेले. दिल्लीतील जंतर मंतरला तीन दिवस भारतीय जनता आणि सरकार यांच्या पुढे मणिपूरच्या लोकांना कशाप्रकारे गुलामासारखे वागवले जाते हे मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पण जागतिकीकरणाच्या काळात महासत्ताक बनण्याच्या अश्वावर स्वार झालेल्या भारत सरकारला पायाखाली चिरडली जाणारी जनता कशी दिसणार? याउलट तिलाच 6 ऑक्टोंबर 2006, मध्यरात्री अटक करुन दिल्लीच्या AIIMS इस्पितळात बंद करुन ठेवण्यात आले.

             “तत्त्वासाठी हुतात्माही व्हायचं नसेल,

             आणि वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्याही करायची नसेल,

             आणि तरीही

             भयभीत करणारेच निर्भयपणे जगू शकतील

             अशा अभयारण्यातील स्वातंत्र्यात राहूनच

             स्वातंत्र्याशीच लढायचं असेलं,

             तर तुम्हीच सांगा, कसं सांगायचं?”

या प्रश्नाने भंडावून उठलेल्या इरोमने इस्पितळात असताना राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना पत्र पाठविले पण एकाही पत्राचे उत्तर तिला आले नाही. या पेक्षा जर तिने विमान अपहरण केले असते तर मात्र सरकारने तिला लगेच प्रतिसाद दिला असता.

    5 नोव्हे 2012 ला तिच्या अहिंसावादी सत्याग्रहाला 12 वर्षे पूर्ण होतील. 

आज ही ती एका अट्टल गुन्हेगाराप्रमाणे इंफाळच्या इस्पितळात कैद आहे. काही वेळेस सोडले असता कोणालाही तिला भेटता येत नाही. सिंघजितच्या म्हणण्यानुसार ते आता एका युद्धाच्या अशा एका टोकावर आहेत जिथून पुढचा रस्ताच दिसत नाही आणि बहिणीला अशा अवस्थेत पाहू ही शकत नाही. दिल्लीतील चित्रपट निर्मात्या कविता जोशी यांनी इरोमवर तयार केलेल्या Why Democracy  डॉक्युमेंटरीत तिच्या आईने सांगितले की, “तिची इच्छा पूर्ण होईपर्यंत तिला भेटणार नाही, अस मी ठरवलयं. तिला पाहिल्यावर माझ्या डोळ्यांत पाणी येईल त्यामुळे माझ्या मुलीचा आत्मविश्वास खचेल... आपल्याला एक दिवस जेवायला नाही मिळालं तर आपली काय अवस्था होते, रात्री झोप येत नाही. माझ्या मुलीचा दिवस आणि रात्र किती कठिण असेल. जर हा कायदा फक्त 5 दिवसांसाठी रद्द केला तर मी चमच्याने तिला भाताची पेज भरवेन, मग ती मेली तरी तिची इच्छा पूर्ण झाली म्हणून आम्हाला समाधान मिळेल.” इरोमला मात्र याचे जराही वाईट वाटत नाही. ती म्हणते, ”आपण सर्वजण या जगात काही तरी काम करण्यासाठीच येत असतो. येताना प्रत्येकजण एकटाच येत असतो.”  स्वतःच शरीर आणि मेंदु याचा समतोल सांभाळण्यासाठी ती रोज 4-5 तास योगा करते. डॉक्टरांच्या मते तिचं शरीर म्हणजे एक अदभुत चमत्कार आहे. ती म्हणते, “ मला माहीत नाही पुढे काय होणार, ईश्वराची इच्छा. मी या अनुभवातुन हेच शिकले आहे की शिस्त, वक्तशीरपणा आणि जिद्द यांच्या जोडीने तुम्ही खुप काही साध्य करु शकता.” 

          इरोम शर्मिलाचा सन्मान ‘रवींद्रनाथ टागोर शांतता पुरस्कार’ने करण्यात आला आहे. या पुरस्कारात मिळालेली रक्क्म 51 लाख आणि सोन्याचे पदक तिने Indian Institute of Planning and Management (IIPM) या संस्थेला दिली आहे. ती ज्या एका नैतिक उंचीवर पोहचली आहे, त्यापुढे तिचा ऐतिहासिक सत्याग्रह दडपण्यात जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे सैन्यदल असलेल्या देशाचे सरकार खुजे ठरले आहे. आंदोलने हरत चालल्याने हिंसा स्वीकारत आहेत, हे म्हणनेही खरे नाही. शासन हिंसक बनल्यामुळे आत्मरक्षणासाठी हिंसेचाही पर्याय मान्य करणारी जनशक्ती ठिकठिकाणी उभी राहतेय, हेही खोटे नाही, मात्र अहिंसक मार्गानेच लढा पुढे जातो व नैतिक म्हणून समाजात समर्थनीय ठरतो हेही नाकारता येत नाही. “She has doing her bounded duty, do we?...”